कलेक्टर रीवा ने रीवा के विकास में दिया अद्वितीय योगदान
सडकों में सुधार का कार्य प्राथमिकता
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के आवेदनों की मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं। इसमें लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही कर उनका निराकरण करें। बजट प्राप्त न होने के कारण लंबित शिकायतों के संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत कराएं। सीएम हेल्पलाइन में भी 50 दिन से अधिक अवधि से लंबित आवेदनों का तत्परता से निराकरण करें। स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई विभाग, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग राजस्व विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। इनके निराकरण पर विशेष ध्यान दें।
सीएम हेल्पलाइन
कलेक्टर ने कहा कि नवम्बर माह में कोई भी विभाग सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में सी और डी ग्रेड में नहीं रहेगा। संतुष्टिपूर्वक आवेदनों का निराकरण करके विभाग की रैंकिंग में सुधार करें। नवम्बर माह में सी और डी रैंकिंग में रहने वाले विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने कहा कि वर्षाकाल में जो सड़कें क्षतिगस्त हो गई हैं उनके सुधार का कार्य तत्काल पूरा कराएं। रीवा के शहरी क्षेत्र की सड़कों तथा फ्लाईओवर में भी सुधार के कार्य तत्काल करें। कार्यपालन यंत्री सेमरिया रोड में ढेकहा तिराहे से करहिया मण्डी तक की सड़क का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं।
झंडा दिवस
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख झण्डा दिवस के लिए निर्धारित राशि जमा करके उसकी रसीद प्रस्तुत करें। झण्डा दिवस की राशि पूर्व सैनिकों के कल्याण में व्यय की जाती है। इसमें स्वेच्छा से सार्म्थ्य के अनुसार सहयोग करें।
न्यायलयीन प्रकरण
विभाग के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। अवमानना के पाँच प्रकरणों में संबंधित अधिकारी तत्काल कार्यवाही कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने उर्वरक की नियमित आपूर्ति के लिए रैक की माँग हर सप्ताह शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में धान के उपार्जन की तैयारियों तथा उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
ठेकेदारों पर गाज
खनिज रायल्टी की राशि जमा होने पर ही निर्माण कार्यों के बिल मंजूर करें - कलेक्टर
मेजरमेंट बुक में दर्ज मात्रा के अनुसार खनिज रायल्टी जमा कराएं
